स्रोत: The Hindu
भद्राचलम में निजी लॉज के कर्मचारियों की कथित पिटाई के बाद आदिवासी युवक की मौत
पाठकों की राय
पहली टिप्पणी आप करें।
पहली टिप्पणी आप करें।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि ‘अदालत की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता।’
पर्यावरण कार्यकर्ता दिलीप नाथ ने जनवरी 2025 से 22 अक्टूबर 2026 की अवधि के लिए यह जानकारी मांगी थी।
नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने अंतिम हमला शुरू किया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल को लोक सेवक चिन्मयजीत सेन की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने 25 फरवरी के लोकपाल आदेश और उसके बाद जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी थी।