नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने अंतिम हमला शुरू किया।
पूरी ख़बर पढ़ें — The Hindu →स्रोत: The Hindu
नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने अंतिम हमला शुरू किया।
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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि ‘अदालत की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता।’
पर्यावरण कार्यकर्ता दिलीप नाथ ने जनवरी 2025 से 22 अक्टूबर 2026 की अवधि के लिए यह जानकारी मांगी थी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल को लोक सेवक चिन्मयजीत सेन की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने 25 फरवरी के लोकपाल आदेश और उसके बाद जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी थी।

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने दावा किया कि आंध्र प्रदेश पेयजल योजना को बहाना बनाकर करीब 1,650 किमी लंबा पाइपलाइन नेटवर्क विकसित कर रहा है, ताकि लगभग नौ टीएमसीएफटी पानी मोड़ा जा सके, जिससे तेलंगाना के सिंचाई और पेयजल हितों को खतरा है।