पर्यावरण कार्यकर्ता दिलीप नाथ ने जनवरी 2025 से 22 अक्टूबर 2026 की अवधि के लिए यह जानकारी मांगी थी।
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पर्यावरण कार्यकर्ता दिलीप नाथ ने जनवरी 2025 से 22 अक्टूबर 2026 की अवधि के लिए यह जानकारी मांगी थी।
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सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका का समर्थन करते हुए कहा कि ‘अदालत की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता।’
नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए जाने के बाद सुरक्षा बलों ने अंतिम हमला शुरू किया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल को लोक सेवक चिन्मयजीत सेन की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने 25 फरवरी के लोकपाल आदेश और उसके बाद जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती दी थी।

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने दावा किया कि आंध्र प्रदेश पेयजल योजना को बहाना बनाकर करीब 1,650 किमी लंबा पाइपलाइन नेटवर्क विकसित कर रहा है, ताकि लगभग नौ टीएमसीएफटी पानी मोड़ा जा सके, जिससे तेलंगाना के सिंचाई और पेयजल हितों को खतरा है।