मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार नागरिक निकाय चुनाव कराने पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी
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मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार नागरिक निकाय चुनाव कराने पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार नागरिक निकाय चुनाव कराने पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी
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प्रतिनिधि सभा ने यह भी कहा कि वह 18 नवंबर को हुआंग से बंद कमरे में बातचीत करना चाहती है।

SAD सूत्रों ने कहा कि श्री बादल रायकोट में अपनी रैली के बाद श्री शाह से मिलने के लिए नई दिल्ली रवाना हो सकते हैं। एजेंडे में सीट बंटवारे पर चर्चा और गठबंधन को अंतिम रूप देना शामिल है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा कर्नाटक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2022 को रद्द किए जाने के बाद राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बढ़े हुए आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेगी।

लद्दाख प्रशासन ने कार्यकर्ता को प्रदर्शन स्थल से लेह स्थित उनके आवास पहुंचा दिया और आरोप है कि उन्हें घर से बाहर निकलने से रोका गया है