THE VAINOR INDIAकर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा कर्नाटक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2022 को रद्द किए जाने के बाद राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बढ़े हुए आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेगी।
कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा कर्नाटक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2022 को रद्द किए जाने के बाद राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बढ़े हुए आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेगी।
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जमानत इस शर्त पर दी गई कि वे जांच में सहयोग करेंगे और जांच अधिकारी के बुलाने पर पेश होंगे।
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