सुखबीर बादल 13 नवंबर को अमित शाह से मिल सकते हैं, SAD-BJP गठबंधन की घोषणा इस महीने हो सकती है

बढ़े हुए कोटे को नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर कर्नाटक प्रधानमंत्री को लिखेगा

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा कर्नाटक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2022 को रद्द किए जाने के बाद राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बढ़े हुए आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेगी।

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लद्दाख प्रशासन ने कार्यकर्ता को प्रदर्शन स्थल से लेह स्थित उनके आवास पहुंचा दिया और आरोप है कि उन्हें घर से बाहर निकलने से रोका गया है

कम नामांकन के कारण कोई सरकारी स्कूल बंद नहीं होगा: मंत्री राजमोहन

केरल के कोच्चि स्थित महाराजा कॉलेज में मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन करने पर दर्ज मामले में एसएफआई कार्यकर्ताओं को अग्रिम जमानत

जमानत इस शर्त पर दी गई कि वे जांच में सहयोग करेंगे और जांच अधिकारी के बुलाने पर पेश होंगे।