स्रोत: The Hindu
स्वास्थ्य मंत्री ने बड़े सरकारी अस्पतालों में नियमित औचक निरीक्षण के निर्देश दिए
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उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा शुरुआती अनुमति वापस लिया जाना शिक्षा क्षेत्र का नियंत्रण आरएसएस से जुड़े संगठनों को सौंपने की एक सोची-समझी रणनीति का संकेत है। इसके प्रमाण के तौर पर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक परिषद से जुड़े लोगों की नियुक्तियों और पाठ्यक्रम समिति में भाजपा सदस्य की मौजूदगी का उल्लेख किया।
विपक्षी दल ने पुलिस पर भी सांसद की सुरक्षा में विफल रहने का आरोप लगाया और आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग की।

