उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा शुरुआती अनुमति वापस लिया जाना शिक्षा क्षेत्र का नियंत्रण आरएसएस से जुड़े संगठनों को सौंपने की एक सोची-समझी रणनीति का संकेत है। इसके प्रमाण के तौर पर उन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक परिषद से जुड़े लोगों की नियुक्तियों और पाठ्यक्रम समिति में भाजपा सदस्य की मौजूदगी का उल्लेख किया।
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