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तीनों आरोपियों को गुरुवार को देहरादून की सक्षम अदालत में पेश किया गया।
अदालत ने ईसीआई से नाम शामिल करने, हटाने और सुधारने के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या का ब्यौरा देने को कहा; पीठ 2 दिसंबर को स्थिति की समीक्षा करेगी

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु द्वारा वैध रूप से खनन की गई निर्माण सामग्री को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया है। यह फैसला उस विवाद के बाद आया है, जिसने केरल में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए आपूर्ति को प्रभावित किया था। राज्य ने ये पाबंदियां क्यों लगाई थीं, अंतरराज्यीय व्यापार के बारे में संविधान क्या कहता है, और अब तमिलनाडु के पास क्या विकल्प हैं? फैसले का यही मतलब है।
