मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु द्वारा वैध रूप से खनन की गई निर्माण सामग्री को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया है। यह फैसला उस विवाद के बाद आया है, जिसने केरल में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए आपूर्ति को प्रभावित किया था। राज्य ने ये पाबंदियां क्यों लगाई थीं, अंतरराज्यीय व्यापार के बारे में संविधान क्या कहता है, और अब तमिलनाडु के पास क्या विकल्प हैं? फैसले का यही मतलब है।

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स्रोत: The Hindu