स्रोत: The Hindu
सहायता-प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में अनुदानित पदों को भरने पर महामारी काल का प्रतिबंध स्थायी नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट
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1990 में एक माह की उम्र में गोद ली गई याचिकाकर्ता अपने माता-पिता के निधन के बाद प्राप्त कानूनी वारिस प्रमाणपत्र में ‘दत्तक’ उपसर्ग लगाए जाने से आहत थी। अदालत ने कहा कि किसी भी बच्चे को ‘दत्तक’ पुत्र या पुत्री के रूप में वर्णित नहीं किया जाना चाहिए और राज्य को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल तथा संबंधित दिशा-निर्देशों में संशोधन करने का निर्देश दिया।

बोर्ड ने कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी को ₹2,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹7,500 करोड़ करने को भी मंजूरी दी, हालांकि इसके लिए आवश्यक शेयरधारक और नियामकीय मंजूरियां अभी बाकी हैं।