1990 में एक माह की उम्र में गोद ली गई याचिकाकर्ता अपने माता-पिता के निधन के बाद प्राप्त कानूनी वारिस प्रमाणपत्र में ‘दत्तक’ उपसर्ग लगाए जाने से आहत थी। अदालत ने कहा कि किसी भी बच्चे को ‘दत्तक’ पुत्र या पुत्री के रूप में वर्णित नहीं किया जाना चाहिए और राज्य को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल तथा संबंधित दिशा-निर्देशों में संशोधन करने का निर्देश दिया।
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