THE VAINOR INDIAयह मामला ICCSL के सीईओ द्वारा दर्ज कराई गई औपचारिक शिकायत के बाद शुरू हुआ।
यह मामला ICCSL के सीईओ द्वारा दर्ज कराई गई औपचारिक शिकायत के बाद शुरू हुआ।
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कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा कर्नाटक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2022 को रद्द किए जाने के बाद राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बढ़े हुए आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेगी।
लद्दाख प्रशासन ने कार्यकर्ता को प्रदर्शन स्थल से लेह स्थित उनके आवास पहुंचा दिया और आरोप है कि उन्हें घर से बाहर निकलने से रोका गया है
जमानत इस शर्त पर दी गई कि वे जांच में सहयोग करेंगे और जांच अधिकारी के बुलाने पर पेश होंगे।
