आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि बैठक में ‘माने जा रहे मतभेद दूर कर लिए गए और यह तय किया गया कि सार्वजनिक बयानों के जरिए विपक्ष को राजनीतिक हथियार नहीं दिया जाएगा।’
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आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि बैठक में ‘माने जा रहे मतभेद दूर कर लिए गए और यह तय किया गया कि सार्वजनिक बयानों के जरिए विपक्ष को राजनीतिक हथियार नहीं दिया जाएगा।’
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि बैठक में ‘माने जा रहे मतभेद दूर कर लिए गए और यह तय किया गया कि सार्वजनिक बयानों के जरिए विपक्ष को राजनीतिक हथियार नहीं दिया जाएगा।’
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पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी जोर देकर कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, था और रहेगा।
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव रद्द नहीं किए हैं। इसके बजाय उसने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह पहले वार्ड परिसीमन प्रक्रिया से जुड़े विवाद का निपटारा करे और उसके बाद ही चुनाव अधिसूचना जारी करे।

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