कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनाव रद्द नहीं किए हैं। इसके बजाय उसने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह पहले वार्ड परिसीमन प्रक्रिया से जुड़े विवाद का निपटारा करे और उसके बाद ही चुनाव अधिसूचना जारी करे।
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