कामकाज के कम दिनों से विधायी निगरानी सीधे तौर पर सीमित होती है और विधायकों को जनहित के मुद्दे उठाने का अवसर नहीं मिलता, जिससे विधानसभा एक निष्क्रिय दर्शक बन जाती है; विशेषज्ञों ने इसे संविधान की नियंत्रण और संतुलन की भावना के विपरीत बताया है।
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