हालांकि 2026–27 के लिए लक्ष्य केवल 36% था, आयोग ने हर वित्तीय वर्ष में छोटे-छोटे चरणों में बढ़ोतरी करते हुए 2029–30 के लिए इसे 43.33% तय किया है।

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स्रोत: The Hindu