शनिवार को मदुरै में जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी और आंतरिक शिकायत समिति (GSICC)-II की बैठक में मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति एस. विक्टोरिया गौरी ने कहा, “जब उच्च पदों पर बैठे अधिकारी ही खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, तो आम लोगों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है।”

पूरी ख़बर पढ़ें — The Hindu →

स्रोत: The Hindu