अदालती आदेश पर पुनर्विचार की मांग करने वाले पक्ष को यह दिखाना होगा कि निष्कर्ष तथ्यात्मक गलतफहमी पर आधारित थे, या बाध्यकारी न्यायिक मिसालों की अनदेखी की गई थी, या किसी वैधानिक अनिवार्यता का उल्लंघन हुआ था।

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स्रोत: The Hindu