दोनों राज्यों के रुख की प्रमुख बातें क्या थीं? प्राप्ति में कमी के मुद्दे का आकलन सीडब्ल्यूआरसी और सीएमएमए ने कैसे किया? बकाया के प्रश्न पर प्राधिकरण का क्या रुख था? अब निचले प्रवाह वाले राज्य के पास क्या उपाय उपलब्ध हैं?

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स्रोत: The Hindu