नेटवर्क ऑफ वुमन इन मीडिया, इंडिया ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों से वैध तरीके से समाचार-संग्रह करने का पत्रकारों का अधिकार राज्य की मान्यता पर निर्भर नहीं बनाया जा सकता; संगठन ने कहा कि अनुच्छेद 19(1)(a) केवल उसी सामग्री तक सीमित नहीं है जिसे पुलिस ‘समाचार’ मानना चुने।
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