कार्यकर्ता ने स्थानीय सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की शिकायतों की जांच करने तथा प्रशासन के कामकाज पर उनके विचारों का आकलन करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत एक जांच आयोग गठित करने की मांग की।

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स्रोत: The Hindu