नवगठित पांचवें एआरसी को अन्य बातों के साथ-साथ राज्य की एआई नीति और उससे जुड़े कानूनी ढांचे पर सिफारिशें देने तथा “उभरती चुनौतियों” की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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स्रोत: The Hindu