पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 2021 के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई बनाम अंकिता सिन्हा मामले के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें एनजीटी की स्वत: संज्ञान लेकर मामलों की सुनवाई करने की शक्ति को मान्यता दी गई थी।

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स्रोत: The Hindu