दोनों दोषियों को जमानत पर रिहा करने का सर्वोच्च न्यायालय का आदेश उनकी उस अपील पर आया, जिसमें उन्होंने 2017 के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। उस फैसले में 2008 की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत के निर्णय को बरकरार रखा गया था, जिसमें दोनों पुरुषों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

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स्रोत: The Hindu