मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की अध्यक्षता में 19 नवंबर को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में व्यापक नृवंशविज्ञान अध्ययन के जरिए नए साक्ष्य जुटाने के बाद केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश फिर से भेजने का निर्णय लिया गया।

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स्रोत: The Hindu