अदालत ने कहा कि यदि इस तर्क को मान लिया जाए, तो देश में कहीं भी कथित मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े एनएचआरसी के हर फैसले को सिर्फ इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी क्योंकि आयोग का कार्यालय दिल्ली में है
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