गृह विभाग के जारी आदेश के अनुसार, मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) को अपनी चल रही जांच में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की प्रासंगिक धाराएं शामिल करने की अनुमति दे दी गई है।

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स्रोत: The Hindu