सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि कर्नाटक को मौजूदा सिंचाई वर्ष 2026-27 के दौरान आनुपातिक आधार पर कावेरी जल की 16.01 टीएमसीफीट (बाद में संशोधित कर 11.719 टीएमसीफीट) की कमी पूरी करनी होगी।

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स्रोत: The Hindu