पीठ ने याचिका में मांगे गए डेटाबेस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ऐसे रिकॉर्ड बनाए रखना यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान उजागर होने का गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।

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स्रोत: The Hindu