स्रोत: The Hindu
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19 नवंबर को सांसदों के बीच प्रसारित एक पत्र में न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि उन्हें पद से हटाने के लिए शुरू की गई कार्यवाही उनके इस्तीफे के बाद कायम नहीं रह गई।