अदालत ने कहा कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य थी; सुंदरगढ़ में डालमिया सीमेंट की खनन परियोजना के लिए किया गया अधिग्रहण निरस्त

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स्रोत: The Hindu