फरवरी 2014 में मंत्रिमंडल ने 2018 तक 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में काम को मंजूरी दी थी। हालांकि, कैग की एक रिपोर्ट के अनुसार केवल 1.48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को ही हरित आवरण के तहत लाया जा सका।

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स्रोत: The Hindu