सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी इस परामर्श में संस्थानों को उनकी मान्यता की स्थिति, स्वीकृत छात्र संख्या और पेशेवर विधि शिक्षा देने की पात्रता को लेकर भ्रामक दावे करने के खिलाफ भी चेतावनी दी गई है।

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स्रोत: The Hindu