इस मामले में 18 नवंबर को केस दर्ज किया गया था।
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उन्होंने घोषणा की कि इस डिजिटल मंच के विकास का नेतृत्व करने के लिए अन्ना विश्वविद्यालय से कहा गया है।
अदालत ने विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को ₹5 लाख मुआवजा देने का भी निर्देश दिया
