राजस्व विभाग ने भूमि अधिग्रहण की निगरानी के लिए विशेष तहसीलदार को कार्यालय स्थान आवंटित किया है, लेकिन अदालतों में लंबित दो अपीलों के बीच परियोजना का पूर्ण पुनर्जीवन अब भी अनिश्चित बना हुआ है।

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स्रोत: The Hindu