जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ ने इन निजी संस्थानों को केंद्र और राज्यों द्वारा दिए गए लाभों, जिनमें भूमि आवंटन की शर्तें और तरजीही व्यवहार शामिल हैं, का पूरा ब्योरा मांगा था।

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स्रोत: The Hindu