उन्होंने फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि राज्य से खनिजों के अवैध परिवहन को रोकने के लिए सरकार को वरिष्ठ वकीलों की नियुक्ति कर मजबूत दलीलें पेश करनी चाहिए।

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स्रोत: The Hindu