न्यायमूर्ति एन. रमेश ने कहा कि ऐसे मामलों में जमानत देने से इनकार करने का उनके पास कोई विवेकाधिकार नहीं है और अपने फैसले को तमिलनाडु व पुडुचेरी के सभी न्यायिक अधिकारियों तक पहुंचाने का निर्देश दिया

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स्रोत: The Hindu