शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आईयूएमएल नेता ने अतिरिक्त प्लस-टू पाठ्यक्रमों को मंजूरी दिलाने के बदले एक सहायता प्राप्त स्कूल प्रबंधन से मिली 25 लाख रुपये की ‘रिश्वत’ का इस्तेमाल किया; यह भी कहा गया था कि इस रकम का एक हिस्सा मकान बनाने में लगाया गया
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