तटीय कर्नाटक, खासकर मंगलुरु, को क्षमता विस्तार और केबल लैंडिंग स्टेशनों के जरिए वैश्विक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक विकास गलियारे के रूप में रेखांकित किया गया। सरकार ने कंपनियों से अगले छह से बारह महीनों में क्रियान्वयन के लिए ठोस हस्तक्षेप प्रस्तावित करने का आग्रह किया है।

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स्रोत: The Hindu