हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि ऑनलाइन यौन शोषण, निजी अंतरंग तस्वीरों या संदिग्ध बाल यौन शोषण सामग्री से जुड़ी शिकायतों को सक्षम पुलिस अधिकारी या साइबर अपराध अधिकारी के पास भेजने में किसी भी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए

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स्रोत: The Hindu