कैबिनेट ने बिहार ट्रेजरी कोड, 2011 के नियम 271 और 272 में संशोधन के बाद कुछ मामलों में उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) जमा करने की अनिवार्यता से छूट देने को भी मंजूरी दी।

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स्रोत: The Hindu