इन नोटिसों में अनधिकृत निर्माण और स्वीकृत नक्शों से विचलन के मामले शामिल हैं, जिनमें तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरज़ेड) मानकों के उल्लंघन भी शामिल हैं।

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स्रोत: The Hindu