एकमुश्त निपटान योजना के तहत 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की परियोजनाओं में विनियमन, नियमितीकरण और विवादों के समाधान के लिए भूजल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर 30-75% तक राहत दी जाएगी।

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स्रोत: The Hindu