यह फैसला राज्य सरकार के वामपंथी उग्रवाद के खात्मे और पहले माओवादी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में विकास तेज करने के प्रयासों के बीच आया है।

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स्रोत: The Hindu