सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत 24 घंटे की हिरासत सीमा की गणना औपचारिक गिरफ्तारी से नहीं, बल्कि उस समय से शुरू होती है जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता हिरासत के दौरान सीमित कर दी जाती है।
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