पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और जन संगठनों ने प्रत्येक प्रतिनिधि के लिए एक सरकारी अधिकारी तैनात किए जाने की खबर पर चिंता जताई। उनका कहना है कि प्रशासनिक कर्मियों को इसके बजाय सूखा राहत और निवारण कार्यों में लगाया जाना चाहिए।

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स्रोत: The Hindu