यह मंजूरी 17 नवंबर 2026 से 31 जुलाई 2027 तक मान्य रहेगी और इससे नेपाल को बिजली की मांग और घरेलू उत्पादन के बीच मौसमी अंतर को संभालने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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स्रोत: The Hindu