यह फैसला मंगलवार को आयोजित एसटीए की बैठक में लिया गया। यह निर्णय हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद तथा बस मालिकों और अन्य हितधारकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए किया गया।

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स्रोत: The Hindu